Uncategorized
ANO Drošības padome aicina pārtraukt karadarbību Ukrainas austrumos
Valstiskuma atjaunošana atsver daudzas kļūdas. Saruna ar Jāni Škaparu
Zemās piena iepirkuma cenas zemniekus dzen izmisumā, var nākties likvidēt saimniecības
Atbalsts subsīdijām mazāks. Saruna ar ZM speciālisti Birutu Ingiļāvičuti
Piensaimnieki drīzumā saņems EK atvēlētos 7,7 miljonus eiro
Valsts subsīdijām lauksaimniekiem šogad novirza 8,7 miljonus eiro
Piensaimnieki gatavojas bankrotiem; aicina Konkurences padomi vērtēt cenas veidošanu
EDSO: Uzbrukumi Debaļcevei pārkāpj Minskas vienošanās
Pirmo reizi ES atbalstu varēs saņemt arī meža īpašnieku kooperatīvi
Kur var samalt graudus?
Meža nozares eksports sasniedz rekordu – vairāk nekā divi miljardi eiro
Prokremliskie kaujinieki Ukrainas armijas pozīcijas apšaudījuši 60 reizes
Kargina trešā dzīve. Jauna “LA” rubrika “Pēcvārds” par savulaik ietekmīgajiem
Dārzkopjus nospiež imports
Pa izklātām “koka kāpurķēdēm” no slapja meža var izvest kokmateriālus
Apstiprināta Lauku attīstības programma
Vasaras kvieši – izdevīgākie. “LA” projekts ” Zelta hektārs”
Ukrainas robežu šķērsojis kārtējais Krievijas “humānās palīdzības” konvojs
Ukrainas austrumos iestājies trausls pamiers
Porošenko devis pavēli apturēt visu uguni